Sunday, September 13, 2020
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वित्तमंत्री के बड़े ऐलान, किसे होगा फायदा किसे होगा नुकसान!

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे किस्त को लेकर आज कई एलान किए गए। उन्होंने कृषि कर्ज पर इंटरेस्ट सब्वेंशन और प्रॉम्पट रिपेमेंट इंसेंटिव का लाभ अब 31 मई, 2020 तक देने की बात कही। वित्त मंत्री ने 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी का एलान भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण योजना देश के गरीब लोगों के लिए था। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 14 करोड़ 62 लाख काम पैदा किए गए। इसमें 10000 करोड़ खर्च किए।

शहरी गरीबों के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत दी गई। केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपए SDRF को मजबूत करने के लिए दिए गए। इससे शेल्टर बनाए गए जिसमें तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया गया। 12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया गया। 15 मार्च के बाद से 7200 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाये गए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक 3 करोड़ किसानों ने 4.22 लाख करोड़ के कृषि ऋण पर तीन माह तक लोन मोरिटोरियम का लाभ उठाया है। मार्च 2020 में नाबार्ड में सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए 29 हज़ार 500 करोड़ सहायता के लिए दिए गए। राज्यों को कृषि उत्पादोन्नकी खरीद के लिए मार्च 2020 से अब तक 6700 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के लिए 86 हजार 600 करोड़ लोन की मंजूरी दी जा रही है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूर, छोटे किसान, स्ट्रीट वेंडर आदि के लिए कुल 9 घोषणाएं की जा रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए तीन फैसले लिए गए हैं. रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा रही है।

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